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सीमा विस्तार में शामिल 45 गांव के 700 लोगों ने किया पीएम आवास के लिए आवेदन

एक तरफ जहां ग्राम प्रधान नगर पालिका सीमा विस्तार के विरोध में हैं। उनका कार्यकाल मार्च 2022 तक रहेगा। वहीं नगर पालिका की ओर से गांव में शामिल गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर पालिका ने दो दिन गांव-गांव इसके लिए सर्वे कराया है। जिसमें 700 लोगों ने पीएम आवास के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों का सत्यापन एसडीएम, तहसीलदार, ईओ नगर पालिका और डूडा विभाग के जेई द्वारा किया जाएगा। जिसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।अमरोहा नगर पालिका का सीमा विस्तार हुआ है, जिसमें 21 ग्राम पंचायतों के 45 गांवों को शामिल किया गया है। कैबिनेट की मुहर के बाद शासन ने नगर पालिका की सीमा विस्तार और वार्डों के गठन पर मुहर लगाकर उसकी भी अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन ग्राम पंचायतों से जुड़े ग्राम प्रधान और ग्रामीण सीमा विस्तार के खिलाफ है। सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर न्यायालय की शरण ली है। इस मामले में जुलाई माह में ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों की तरफ से रजाकपुर के ग्राम प्रधान की तरफ से हाईकोर्ट में दो याचिका दायर की गईं थी लेकिन न्यायालय ने ग्राम प्रधानों की याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि ग्रामीणों की तरफ से दायर की गई याचिका अभी न तो सुनवाई हुई है और न कोई तारीख मिली हैं। फिलहाल सभी ग्राम पंचायतों में मार्च 2022 तक ग्राम प्रधानों की देखरेख में विकास कार्य कराए जाएंगे। कहा जाए तो नगर पालिका में शामिल 21 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का अस्तित्व मार्च माह तक रहेगा। उधर नगर निकायों और डूडा विभाग की संयुक्त 45 टीमों ने गांव-गांव जाकर प्रधान मंत्री अवास शहरी योजना के लिए सर्वे किया। करीब दो दिन तक चले सर्वे में 700 लोगों ने खुद को पीएम आवास के लिए पात्र बताते हुए आवेदन किया है। नगर पालिका में शामिल 45 गांव के लोगों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 45 टीमों ने दो दिन सर्वे किया। जिसमें 700 लोगों ने पीएम आवास के लिए आवेदन किए हैं। अब एसडीएम, तहसीलदार, ईओ नगर पालिका और डूडा जेई की टीम लाभार्थियों के पात्रता की जांच करेंगी। इसके बाद डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।-डॉ.बृजेश सिंह, ईओ अमरोहाआवास के लिए आवेदकों को देने होंगे ये दस्तावेजईओ बृजेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए चयनित समस्त पात्र लाभार्थियों जमीन से संबंधित अभिलेख, लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक की पासबुक की छायाप्रति और शपथ पत्र आदि अभिलेख देने होंगे। इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इन गांवों में हुआ सर्वेखालकपुर खुर्द, कलाली, दुर्गपुर, मिलक महमदी, मोहनपुर जानिब जनूबी, अमरोहा देहात, गुलड़िया, अल्हेदादपुर खुर्द, मीरा सराय, सलेमपुर हेमनगर, हुसैनपुर निकट मालीखेड़ा, अली मोहम्मदपुर, मोहम्मदपुर नवादा, मसूदपुर, पंडकी, चक पंडकी, रायपुर खुर्द, रामपुर घना, दासीपुर, पचोकरा मेहरबान अली, उमरपुर, केशीपुर, ऐवजाबाद, पिलक सराय, नाजरपुर खुर्द, पट्टी रायपुर कलां, रायपुर कलां, उक्सी, अहोई, मिलक बिकनी, हाशमपुर, माहुबा, सादुल्लापुर, दाउदसराय, पंजू सराय, निमाजपुर गरवी, जलालपुर नारायन, फाजलपुर, रजाकपुर, मोहम्मदपुर भूड़, अकबरपुर पट्टी, मोहम्मदपुर जट्टी, फरीदपुर घोसी, मकनपुर कस्बा ययद, चकगढ़मला में पीएम आवास के लिए सर्वे हुआ है। ग्राम प्रधानों की ये है आपत्तिग्राम प्रधानों का कहना है कि 1992 में नगर पालिका अमरोहा का गजट जारी हुआ था। जिसमें भविष्य में नगर पालिका में शामिल होने के लिए कुछ गांव दर्शाए गए थे लेकिन जिम्मेदारों ने में खेल करते हुए नगर पालिका से सटे कुछ गांव को छोड़ दिया, जबकि उनसे दूर के गांव को शामिल कर लिया है। उनका कहना है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल वर्ष 2026 में खत्म होगा। लेकिन डेढ़ साल में ही प्रधानी छिनना उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 23, 2022, 01:36 IST
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